थाईलैंड में नागरिकता विस्तार की प्रक्रिया अब एक बड़े विवाद में उलझ गई है स्थानीय अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। अब एक संसदीय समिति यह जांच कर रही है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने आवेदकों से नकद मांगा था या नहीं। इसने पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
रिश्वत कैसे ली गई बताई जा रही है
कम से कम पाँच मामलों की जाँच चल रही है, जिनमें लंबे समय से रह रहे लोगों और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो थाईलैंड में पैदा हुए लेकिन औपचारिक नागरिकता नहीं मिली। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में सामने आया कि एक अधिकारी ने 30,000 बाट की रिश्वत मांगी, जिसे किस्तों में देना था। आवेदक ने केवल 8,000 बाट ही दिए, जिसके बाद बाकी रकम के लिए दबाव बढ़ा दिया गया। यह कोई अकेली घटना नहीं है कई इसी तरह की शिकायतें सामने आई हैं।
नागरिकता आवेदन में रिश्वत के आरोप
| मामला | कथित रिश्वत राशि | स्थिति |
|---|---|---|
| मामला 1 | 30,000 बाट (किस्तों में) | समीक्षा में |
| मामला 2 | 20,000 बाट | समिति को रिपोर्ट |
| मामला 3 | 15,000 बाट | सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं |
| मामला 4 | 25,000 बाट | सत्यापन चरण |
| मामला 5 | 18,000 बाट | जाँच लंबित |
कटघरे में अधिकारी
भुमजाइथाई पार्टी के कोरावी प्रिस्सानानंताकुल की अध्यक्षता वाली स्थानीय प्रशासन संबंधी संसदीय समिति इस जांच का नेतृत्व कर रही है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, प्रांतीय प्रशासन विभाग (DoPA) और चियांग माई व चियांग राय के गवर्नर भी सवालों के घेरे में हैं। भले ही नागरिकता की मंजूरी ज़िला स्तर पर होती है, लेकिन संदेह है कि उच्च अधिकारियों की भी इसमें भूमिका हो सकती है।
नागरिकता की मांग अचानक क्यों बढ़ी
इस भारी संख्या में आवेदन का कारण अक्टूबर 2024 का मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव है, जिसने लगभग पाँच लाख प्रवासियों को थाई नागरिकता के लिए आवेदन का अवसर दिया। यह कार्यक्रम अगले साल जून तक चलेगा। पहले से ही कम कर्मचारियों और सीमित संसाधनों से जूझ रहे स्थानीय कार्यालयों पर इसका भारी दबाव पड़ा, और शायद इसी वजह से शोषण और रिश्वतखोरी के रास्ते खुले।
बड़ी तस्वीर
नागरिकता की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार सिर्फ व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुँचाता यह पूरे सिस्टम पर भरोसा खत्म कर देता है। जिन आवेदकों के लिए नागरिकता स्थिरता और अवसर की चाबी है, उनके लिए अतिरिक्त “फीस” देना ऐसा है मानो उन्हें अपने अधिकार खरीदने पड़ रहे हों। मौजूदा जांच यह तय करेगी कि थाईलैंड भविष्य में नागरिकता प्रबंधन को कितना पारदर्शी और न्यायपूर्ण बना पाता है।
निष्कर्ष
थाई नागरिकता आवेदन से जुड़ा रिश्वतखोरी का घोटाला कुछ बुरे अधिकारियों का मामला भर नहीं है यह एक चेतावनी है। जब पाँच लाख लोग आवेदन करने के योग्य हैं, तो दांव बड़ा है। यह जांच वास्तव में जवाबदेही लाती है या धीरे-धीरे ठंडी पड़ जाती है, इससे पता चलेगा कि थाईलैंड भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कितना गंभीर है।