थाईलैंड के सामाजिक सुरक्षा कार्यालय (SSO) ने अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए एक राहत योजना की घोषणा की है। 27 मई 2025 से लागू इस योजना के तहत, 55 बाढ़ प्रभावित प्रांतों में रहने वाले बीमित व्यक्तियों को 900 บาท की राशि वापस दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी कुछ हद तक कम हो सके।
रिफंड योजना को समझना
यह रिफंड योजना थाईलैंड के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 33 और 39 के तहत पंजीकृत बीमित व्यक्तियों के लिए लागू है।
-
धारा 33 के तहत आने वाले कर्मचारी और उनके नियोक्ता दोनों का योगदान 5% से घटाकर 3% कर दिया गया है, जिससे दोनों को 450 บาท की राहत मिलेगी।
-
धारा 39 के तहत आने वाले स्व-बीमित व्यक्तियों का योगदान 432 บาท से घटाकर 283 บาท कर दिया गया है।
यह बदलाव बाढ़ से प्रभावित लोगों को तात्कालिक आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से किया गया है।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
यह रिफंड केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो उन 55 प्रांतों में रहते हैं जिन्हें सरकार ने बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित माना है।
-
धारा 33 के तहत बीमित कर्मचारियों के लिए उनके नियोक्ता आवेदन जमा करेंगे।
-
धारा 39 के तहत स्व-बीमित व्यक्तियों को खुद SSO में आवेदन करना होगा।
रिफंड की राशि व्यक्ति की आय और उस अवधि में किए गए योगदान पर निर्भर करती है।
प्रभावित प्रांतों की सूची
नीचे उन प्रांतों की सूची दी गई है जिन्हें रिफंड योजना में शामिल किया गया है:
-
क्राबी
-
कंचनाबुरी
-
कालासिन
-
कामफैंग पेट
-
खोन केन
-
चाचेंगसाओ
-
चोनबुरी
-
चाइ नात
-
चायफूम
-
चुमपोन
-
चियांग राय
-
चियांग माई
-
त्रांग
-
ताख
-
नखोन नायोक
-
नखोन पथोम
-
नखोन फानॉम
-
नखोन रात्चासीमा
-
नखोन सी थम्मरात
-
नखोन सवान
-
नान
-
बुंग कान
-
प्राचिन बुरी
-
फ्रा नखोन सी अयुत्थाया
-
फायाओ
-
फांग नगा
-
फिचित
-
फित्सानुलोक
-
पेट्चबून
-
फ्राए
-
फुकेट
-
महा सरखम
-
मुकदाहन
रिफंड विवरण का सारांश
| श्रेणी | मूल योगदान राशि | घटाई गई राशि | रिफंड राशि |
|---|---|---|---|
| धारा 33 | 5% (450 บาท) | 3% (270 บาท) | 900 บาท |
| धारा 39 | 432 บาท | 283 บาท | 900 บาท |
निष्कर्ष: पुनर्निर्माण की ओर एक कदम
SSO की 900 บาท रिफंड योजना बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राहत देने की एक अहम पहल है। यह कदम हजारों लोगों की आर्थिक परेशानी कम करने में मदद करेगा और उन्हें फिर से अपने जीवन को पटरी पर लाने का अवसर देगा। इस तरह की योजनाएं प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकार की संवेदनशीलता और तत्परता को दर्शाती हैं।